सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा उक्त प्रक्रिया सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भन्ने विषयमा आधार, कारण र प्रमाणसहित ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, तोकिएको समयावधिभित्र कुनै स्पष्टीकरण प्राप्त नभएपछि कार्यालयले पुनः सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको हो।
स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीमध्ये उग्रवज्र निर्माण सेवा (काठमाडौं), अर्बान कन्स्ट्रक्सन (चितवन) र शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि. (काठमाडौं) लगायत रहेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र जुम्ला, कालिका नगरपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङलगायत सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा परेका कम्पनी तथा ठेकेदारहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस