सरकारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेका २० वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गरेको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी काममा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ती २० कम्पनीमध्ये १८ वटालाई १ वर्षका लागि र बाँकी २ वटालाई ३ वर्षका लागि काम गर्न रोक लगाइएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस