प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
जारी सूचना अनुसार तीन कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि र बाँकी १९ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कार्यालयका अनुसार तोकिएको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक काम नगरेका कारण ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेको अवधिभर ती कम्पनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक निकायद्वारा गरिने खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनेछन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस