बुधबार, १२ मंसिर २०८१ |
Wednesday, November 27, 2024
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, २५ जेठ २०८१, १३ : ३० मा प्रकाशित
_20240607133351.jpg)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल'प्रचण्ड'ले मुलुकलाई सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् ।
डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
'सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, ‘डेटा’ सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि ‘पार्क’ सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए । ‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि ‘हब’ सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने ।
स्वदेशमा उत्पादित ‘सफ्टवेयर’लाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी ‘डेटा सेन्टर’को स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 'आगामी आवको बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्स सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहे पनि तथ्यहरूले देशको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा प्रगति हुँदै गएको पुष्टि भएको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासका कारण राष्ट्रभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र विकट ग्रामीण भेगसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी भएकामा उनले जोड दिए ।
सम्मेलनमा ‘डिजिटलाइजेसन’ र विकास, दिगो दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका लागि नीति, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालमा लगानी, डिजिटलाइजेसन र विकासमा अबको बाटो, दिगो विकासका लागि डिजिटल सशक्तीकरण र समावेशीकरण विषयका बेग्लाबेग्लै सत्रमा बृहत् छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील छ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241113081918.jpg)
_20241115084915.jpg)
_20240704124958.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस