शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक,२०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रूपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरेको उनी बताउँछिन् ।

 ‘शिक्षण पेसा भनेको जागिरको विषय होइन, दायित्व हो । उनीहरू जतिबेला पनि विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, श्रेष्ठले भनिन्,  ‘त्यसैले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र सदस्यमा राख्नुहुन्न । यसका लागि म सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।’

मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन सुरू गरिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।