डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादलाई लिएर डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन : अर्थमन्त्री

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने आश्वासन दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भेटघाटमा उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । 

 ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ । यो विषयलाई त्रास र आतङ्कका रुपमा नलिनुस् । गैरकानुनी ढङ्गले सरकारले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने,  ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्यो । अब तपाईहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’

सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकार अविभावकको रुपमा रहेर निजी क्षेत्रको विश्वास र भरोसा टुट्न दिने छैन । राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुस्’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने,  ‘तपाईहरुले आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला । समस्याको समाधानसँगै मिलेर एकै टेबुलमा बसेर खोज्ने हो । निजी क्षेत्रले खोजेको समाधान सरकारलाई मान्य हुने र सरकारको खोजेको समाधान निजीक्षेत्रलाई मान्य हुने गरी समाधान खोजौँ ।’ विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएकाले कुन एक पक्षले अर्को पक्षलाई बिर्सिएर जान नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पछिल्लो दिनमा माग र आपूर्ति घटेको छ । राजस्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुख्य चुनौती भनेको मान्छेको मनोबल घटेको छ’, उनले भने,  ‘सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ तर, टुटेको मनोबलको समाधान भेटिन्न । यसकारण तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस् । सरकार तपाईहरुसँगै छ ।’

अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा आफु सधैँ तयार रहेको उहाँले जानकारी दिए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्ने नीति लिन्छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो भएका नीति सहजीकरणका लागि सरकार तयार छ । कुन नीतिमा सरकारले कस्तो सहयोग गर्नपर्छ भनेर तपाईहरुबाट सुझाव आओस् ।’,उनले भने।

सरकारका नीतिमा अस्थिरता भएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने गरेको र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।  ‘सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउँदैन । हिजो गरेका कामलाई आज कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार जाँदैन”,  ‘निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ । सरकार त्यसो गर्दैन । यदि कानुनी प्रबन्धमै समस्या छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ । कानुनमा समस्या छ भने सहज र लचिलो बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्छ ।’

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल भइरहेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा विद्यमान समस्या र अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।