खानेपानी संस्था बर्दिवासको संसोधित विधान र साधारणसभा अवैधानिक रहेको ठहर

बर्दिवास खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको संसोधित विधान र साधारणसभालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले खारेज गरिदिएको छ ।

संस्थाको विधान २०५७ को दोश्रो संशोधन २०६३ को दफा ६ अनुसार गरिएको भनिएको साधारणसभा र दफा ११ वम्मोजिम संशोधन गरिएको भनिएको विधानलाई नियमसंगत नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।

बिशेष साधारणसभाको नाममा २७ चैत्र २०८० मा गरिएको निर्णयसहित सवै विषयहरु खारेज गरेको जानकारी गराउदै प्रशासन कार्यालयले दोश्रो संशोधन विधान २०६३ अनुसार कामकारवाही गर्न पत्राचार गरेको छ ।

विधान संसोधन गरेर यसअघि गरिएका कामहरु समेत अवैधानिक देखिएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयले अदालतको वाटो खुल्ला भएको र यही आधार लिएर मुद्दा प्रक्रियामा समेत जाने निर्वाचित कोषाध्यक्ष भोज प्रसाद फुयालले वताए ।

संसोधित विधानमा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरलाई अनिवार्यवाट हटाएर निर्वाचित सदस्यको समेत हस्ताक्षर गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

'२०५७ को दोशो संशोधन २०६३ नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैधानिक ठहर गरेपछि वलमिच्याई ढंगले गरेको संशोधन गरिएको विधान २०८० लाई टेकेर गरिएका अहिलेसम्मका सवै कामकारवाही अवैधानिक नै देखिएको छ ।' निर्वाचित सचिव उदय भण्डारीले भने । ' अव उपभोक्ताहरु त्याँहाभित्र भएका बेथितिहरुको बिषयमा जागरुक हुनुपर्छ ।'

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।