सोमबार, ०८ पुस २०८१ |
Monday, December 23, 2024
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
शुक्रबार, २८ भदौ २०८१, ०७ : २५ मा प्रकाशित
निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेश गराउने वा नगराउनेबारे तीव्र बहस भएपछि टुंगो लगाउन संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको हो। उपसमिति सदस्यमा सांसद रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की भण्डारी, बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अशोककुमार राई, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाईं छन् ।
समिति उपसभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार १० सदस्यीय उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित बुँदा अध्ययन गरी टुंगो लगाउनेछ । सबै विषयमा अध्ययन गर्ने गरी सबै पार्टीका सांसद सम्मिलित उपसमिति गठन भएको उनले बताए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रस्ताव राखिएको छ। तर, विज्ञ र निजी क्षेत्रले यो प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस