नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाई गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० माथि संशोधन गर्दै विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने जनाएको हो ।
राष्ट बैंकले जरिवानासहित लागू गरेको नयाँ व्यवस्था
कारबाही र जरिवाना
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उल्लङ्घनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको दोष देखिएमा, त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नु पर्नेछ।
यदि बैंकले कारबाही नगरेमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय दिन सक्नेछ।
जरिवानाको दायरा १० लाखदेखि ५ करोडसम्म
गम्भीर अवस्थामा दोषीलाई पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ।
सेयरधनीको विवरण:
ग्राहक पहिचान गर्दा बैंकहरूले खाताबाहक कम्पनीको १० प्रतिशत हिस्साबाहकको सट्टा अब १५ प्रतिशत सेयरधनीको विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ।कानुनी व्यक्तिहरूको (कम्पनी वा संस्था) हकमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्ने सेयरधनीहरूको व्यक्तिगत विवरण ९नाम, थर, पारिवारिक सदस्यहरूको नाम, ठेगाना, फोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना अनिवार्य रूपमा संकलन गर्नुपर्नेछ।
नयाँ महाशाखा गठनस:
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखा गठन गरिएको छ। यस महाशाखालाई विभिन्न विभाग र महाशाखाबाट प्रत्यायोजित अधिकार सुम्पिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस