गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे २१ अर्ब

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाएको ‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण’अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।

जसमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र पेश्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सरकारको गत आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोष, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता, लगानी एवम् नेपाल सरकारका बजेटरी तथा गैर बजेटरी निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरूको कारोबारलगायतका विषयहरु समेटेर केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पारी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ ।

‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण यहि कात्तिक १४ गते महालेखापरीक्षकलाई बुझाइसकेको छौँ । यसरमा सरकारको गत आर्थिक वर्षको कारोबारको यथार्थ वित्तीय अवस्थाको चित्रण छ’, उनले भने ।

उक्त विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरूमा सङ्घीय सञ्चित कोष कुल एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३५ अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको र कुल भुक्तानी १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा विनिमय दर वा अन्य समायोजन १४ अर्ब ४४ करोड २८ लाख रुपैयाँ भएबाट यस आर्थिक वर्षको सुरूको मौज्दात समेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ’, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भनिएको छ ।

गत आवमा सरकारको बजेटरी निकायको नगद तथा बैंक मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गैर बजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैंक मौज्दात भने ७१ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ धनात्मक रहेको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमा सरकारको नगद तथा बैंक मौज्दात १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४७ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ  खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै, सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

‘कुल खर्च रकममध्ये सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब ६३ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने व्ययतर्फ सोझै भुक्तानी बाहेक १० खर्ब ४० अर्ब ५८ करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ’, केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणमा भनिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट चार खर्ब आठ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै हस्तान्तरण भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारलाई ७६ अर्ब एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरण देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको विभाज्य कोषमा संकलन भएको कुल रकम चार खबै १९ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मध्येबाट तीन खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड ८८ रुपैयाँ बाँडफाँट भएको र ३८ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आवमा सरकारको कुल १८ अर्ब १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको पनि उक्त विवरणमा उल्लेख छ । जसमा म्याद ननाघेको पेश्की सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेश्की १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल तीन खर्ब ६० अर्ब आठ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण उठाएको देखिन्छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋण एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट ४१ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लगानी भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा छ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी भएको तथा वैदेशिक सेयर लगानी २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक ऋण रकम १७ अर्ब नौ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान तर्फ छ अर्ब ७४ करोड पाँच लाख रुपैयाँसमेत गरी शोधभर्ना हुन कुल बाँकी रकम २३ अर्ब ८३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारका बजेटरी निकायसँग ९७ अर्ब ८४ लाख रुपैयाँ र गैर बजेटरी निकायहरूसँग १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ रकमको जिन्सी तथा सम्पत्ति रहेको अभिलेख रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।