एक वर्षमै थपियो ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु

सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परिक्षकले आईतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजू थपिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड, स्थानीय तह ७५३ मध्ये ७४६ र गत वर्षको बक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, २१७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ सङ्गठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडसमेत ७.८ खर्व ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखा परिक्षकले जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उदेश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको, लेखा स्पस्ट नराखेको र अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको भनि लेखापरिक्षण तथा अन्तिम लेखापरिक्षणबाट औल्याएको कैफियत साढे ९५ अर्ब जोडिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।