सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरे क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै बिजुली काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय नमाने सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत गरे ।
उनले भने ‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो । राजश्व पनि उठ्नुपर्छ, विद्युत महसुलको बक्यौता पनि उठ्नुपर्छ । र रोकिएको क्रम पनि सुरु गर्नुपर्यो । सरकारको यो निर्णय ऊर्जा, जलश्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ। सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’
सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस