ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको बताएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले सरकारका अंगहरूले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले समितिमा आउने विधेयकहरू कानुनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने औँल्याए । कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी कामहरु समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मन्त्री खड्काले भने ‘सरकार संचालन गर्दाखेरि हामीले निर्माण गरेका अंगहरूले गर्ने काम नीतिहरूमाथि पनि बेला बखत समस्याहरू आउने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । अहिले विद्युत प्राधिकरणको नियमावली नै रहेनछ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको रहेछ । यस्ता खालका समस्याहरू सरकारले हेर्नुपर्ने समस्याहरू आइरहेका छन् । त्यसकारण माननीयज्युहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्नेछ । पास गर्नुपर्नेछन् । र भोलि सरकार सञ्चालन गर्दा यसका असरहरू के हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिएर विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विधेयकहरू कानुनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषय पनि बहसका विषय बन्न सक्छन् । दायित्व लिने मान्छेले अधिकार प्रयोग गर्दा दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन रु भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्दछ ।’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस