प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई केन्द्रमा राख्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना विवादित बनेको छ। सत्तारूढ दल एमाले र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच यस विषयमा चर्को मतभेद देखिएको छ, जसले भ्रमणको एजेन्डा थप पेचिलो बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। एमाले पक्षले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयमा "सबै कुरा सित्तैमा खोज्न नमिल्ने" भन्दै कांग्रेसको अडानप्रति कटाक्ष गरेका छन्।
तर, कांग्रेसले भने बीआरआई परियोजना कुनै पनि हालतमा ऋणमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै यसलाई अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा चीनसँग भएका विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
देउवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्नसमेत आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि बीआरआई परियोजनाको मोडालिटी स्पष्ट नभएसम्म कुनै सम्झौतामा जान नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले एमालेलाई कटाक्ष गर्दै सरकार ढल्ने सम्भावना देखिएको तर्क गरेका छन्।
दुई दलबीचको यस मतभिन्नताले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई अझै पेचिलो बनाइदिएको छ। कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा यस विवादले गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
कांग्रेसको अडान र एमालेको दाबी:
कांग्रेसले अनुदानमै बीआरआई परियोजना स्वीकार्नुपर्ने बताएको छ भने एमालेले ऋणमा भए पनि सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस विषयमा कांग्रेस, एमाले र सरकारभित्रकै मतभिन्नताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बीआरआई सम्झौता रहेको चर्चा भइरहेको छ। अब यो विवाद कहाँसम्म पुग्छ र के यो सहमति या टकरावमा टुंगिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस