सरकारले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार साँझ पारित गरेको अध्यादेश अनुसार अब सदस्यले बढीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न भने बाँकी छ।
यस्तो छ अध्यादेशको व्यवस्था :
- एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रूपैयाँसम्म ।
- एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख लाख रूपैयाँसम्म ।
- बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख लाख रूपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।
- अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको ब्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमा भित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ ।
- सहकारी संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन ।
- सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ यदि सदस्यले स्रोत नखुलाएमा सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्नेछैन ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस