बजेट पुनरावलोकन: सरकारको खर्च कटौती र राजस्व चुनौती

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार घटाइएको जानकारी गराए।

मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा आएको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकार खर्च कटौती गर्न बाध्य भएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, संशोधित अनुमानअनुसार अब १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले कुल बजेटमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको कटौती देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु तथा पुँजीगत खर्च घटाइनेछ भने वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी खर्च भने पूर्ण रूपमा हुने सम्भावना छ। पहिलो छ महिनामा भएको राजस्व संकलन, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अवस्थाका आधारमा बजेट परिमार्जन गरिएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भइरहेको बताउँदै खर्चको गति बढ्ने दाबी गरेका छन्।

तर, राजस्व संकलन सरकारको अपेक्षाअनुसार नभएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुलबाट तीन खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षाले यो आँकडा दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने देखाएको छ। आयकर संकलनतर्फ पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति नभएको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सरकारले आगामी महिनाहरूमा पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने र कानुनी सुधारमार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ। तथापि, बजेट कार्यान्वयनको गति कस्तो रहन्छ भन्ने समयले देखाउनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।