राजनीतिक खेलमै स्वाहा हुँदैछ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज!

नेपालको पुँजी बजारलाई बलियो बनाउने नाममा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने योजना अघि सारिएको धेरै भयो। तर, यो स्टक एक्सचेन्जले कारोबार सुरु गर्न नपाउँदै नै बर्बादीको संघारमा पुगेको छ। यो वित्तीय योजना होइन, बरु राजनीतिक स्वार्थको अखडा बनेको छ।

पुँजी बजारका जानकारहरू लामो समयदेखि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए। तर, अहिलेको परिदृश्य हेर्दा यो योजना नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी दिनभन्दा बढी कमिसनको खेल र राजनीतिक चलखेलको सिकार भएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई प्रारम्भिक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रियामै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दासम्म परेपछि, यो आयोजनाले नकारात्मक छवि बनाइसकेको छ।

राजनीतिक स्वार्थको मोलतोल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले स्वार्थ समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न कानुन नै बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्। यसको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो प्रक्रिया पूर्ववर्ती सरकारले नै सुरु गरेको र आफुले टुंग्याउने काम मात्र गरेको जिकिर गरेका छन्।

तर, सत्यता के हो? वास्तविकता के हो?

सरकारभित्र नै एक पक्ष नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चाहन्छ भने अर्को पक्ष यसलाई रोक्न प्रयासरत छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, यो नियामक निकायहरूको आर्थिक स्थायित्व निर्माणभन्दा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने खेलको एउटा मञ्च मात्र बनिरहेको छ।

कानुनी विवाद र सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कानुनी वैधता अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटले देखाउँछ कि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऐनले कल्पना नगरेको निर्देशिका ल्याएर स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो बनाइरहेको छ। २०६३ को धितोपत्र ऐनको दफा ११८ अनुसार यस्तो लाइसेन्स दिने कुनै स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन। यही विषयलाई लिएर कानुनी विद्यार्थी कृष्णबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। अब फागुन २१ गते यसबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।

तर, अदालतमा विवाद पुगेपछि पनि सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेको छ। किन?

किनभने यो सामान्य नीति कार्यान्वयनको विषय होइन, यो ठूलो आर्थिक चलखेलको मैदान बनिसकेको छ। पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको कमिसन खेल भएको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा, यो परियोजना आर्थिक सुधारको नाममा आर्थिक बर्बादी निम्त्याउने बाटो मात्र देखिएको छ।

बजारको भविष्य धुमिल!

यदि यो स्टक एक्सचेन्जको स्थापनामा यति धेरै कानुनी विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, र कमिसनको खेल भइरहेको छ भने, यसको भविष्य के होला?

बजार विश्लेषकहरू भन्छन्, यो स्टक एक्सचेन्ज सुरु हुनेबित्तिकै विश्वास गुमाउनेछ। किनभने, कुनै पनि वित्तीय संस्था पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्नुपर्छ, न कि राजनीतिक भागबण्डा र लेनदेनबाट।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको मापदण्ड सुनिश्चित नगरी, व्यावसायिक ढंगले अघि नबढाई, हतार-हतारमा लाइसेन्स वितरण गर्दा यो परियोजना स्टक बजारका लागि सुधार होइन, विनाश सावित हुनेछ। अहिले नै यो आयोजनाले राजनीतिको खेलौना बनिसकेको छ।

यदि सरकार र नियामक निकायहरूले बेलैमा सचेतता अपनाएनन् भने, यो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नेपालको पुँजी बजारलाई सुधार्ने होइन, झन् खस्काउने अर्को उदाहरण मात्र बन्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।