ऊर्जा क्षेत्रमा हलचल: कुलमान घिसिङलाई सरकारको अल्टिमेटम

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लाई हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार साँझ बसेको बैठकमा घिसिङलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन आदेश दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले उर्जामन्त्री दिपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार प्रदान गरेको स्रोतले जनाएको छ। यो निर्णयले सरकार र घिसिङबीचको सम्बन्धमा तनाव थपिएको संकेत गर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय आकस्मिक मात्र नभएर रणनीतिक रूपमा आएको अनुमान गरिएको छ। ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङप्रति देखाएको असन्तुष्टि केही समयदेखि चर्चाको विषय बनेको थियो।

घिसिङको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, जसलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको बहानामा गरिएको सरकारको कडाइका रूपमा हेरिएको छ। कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो, जसका कारण उनी जनतामाझ लोकप्रिय छन्। यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारसँग उनको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले घिसिङको भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ।

मन्त्रालयको निर्णयको कारण के?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक प्रदान गर्दै उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयको यो कदमलाई धेरैले नियोजित रूपमा आएको भनेका छन्। मन्त्री खड्काले घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। उनले घिसिङको नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणले अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारलाई कारबाहीका लागि दबाब दिएका थिए।

तर, यो निर्णय केवल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र आएको हो वा कुनै राजनीतिक कारण छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सुधार ल्याए पनि पछिल्ला केही वर्षमा विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या, घाटा र अन्य विषयहरू सरकारको ध्यानाकर्षणमा परेका थिए। यही कारणले सरकार घिसिङलाई हटाउने योजनामा रहेको हुनसक्ने बताइन्छ।

यो घटनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र गहिरो विवादको संकेत गर्छ। घिसिङलाई हटाउने वा नहटाउने भन्ने निर्णय केवल मन्त्रिपरिषद्को हातमा रहेको छैन, तर सरकारको रणनीति अनुसार निर्णय हुने देखिन्छ। यदि घिसिङले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिन सकेनन् भने उनी आफ्नो पद गुमाउने सम्भावना बलियो रहेको छ।

कुलमान घिसिङको जवाफ: सरकारलाई कडा चुनौती?

ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि पनि कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। तर, उनले मन्त्रालयलाई दिएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई नियुक्त गरेको हुनाले हटाउने वा कारबाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई नै रहेको बताएका थिए। घिसिङको यो जवाफले मन्त्रालयलाई असहज परिस्थितिमा राखेको देखिन्छ। यही कारण मन्त्रालयले उनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिने निर्णय लिएको थियो, जसले गर्दा उनलाई हटाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको हो।

घिसिङले विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक भूमिका खेलेका थिए। उनको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको थियो। तर, पछिल्लो समय विभिन्न कारणले उनलाई सरकारको समर्थन प्राप्त छैन। घिसिङले दिएको जवाफ सरकारलाई चित्त बुझेन भने उनलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले थप कडा कदम चाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कुलमान घिसिङको जवाफलाई सरकारको निर्णयमाथि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। यदि उनले आगामी तीन दिनभित्र सरकारलाई चित्त बुझ्ने स्पष्टीकरण दिन सकेनन् भने उनलाई बर्खास्त गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ। यस घटनाले ऊर्जा क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ, जसले सरकार र घिसिङबीचको द्वन्द्वलाई थप चर्काउने देखिन्छ।

कुलमान घिसिङको भविष्य: सरकारको निर्णय कति निष्पक्ष?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएका कुलमान घिसिङलाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा अहिले ठूलो बहस चलिरहेको छ। सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरेको चर्चा केही समयदेखि भइरहेको थियो। तर, सरकारको यो निर्णय कति न्यायसंगत छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

घिसिङका समर्थकहरू सरकारको निर्णय पूर्वनियोजित र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सरकार चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नकै लागि घिसिङलाई हटाउन खोजिएको हो। अर्कोतर्फ, सरकार समर्थकहरू भने घिसिङको कार्यशैली, पछिल्ला परियोजनाहरूमा भएको ढिलाइ र आर्थिक अनियमितता जस्ता विषयलाई लिएर कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइरहेका छन्।

अब मुख्य प्रश्न उठ्छ– यदि कुलमान घिसिङलाई हटाइयो भने ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व कति प्रभावकारी हुनसक्छ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुधारका लागि घिसिङको भूमिका अतुलनीय रहँदै आएको छ। सरकारले उनलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने निर्णय गरेमा त्यो प्रभावकारी हुने वा ऊर्जा क्षेत्रमा संकट सिर्जना गर्ने भन्ने विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ।

अब सबैको ध्यान कुलमान घिसिङको स्पष्टीकरणमा केन्द्रित छ। यदि उनको जवाफ सरकारलाई चित्त बुझ्दैन भने उनलाई हटाउने सम्भावना बलियो रहन्छ। तर, यो निर्णयले नेपालका विद्युत् क्षेत्रको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्नेछ।