Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

राष्ट्र बैंकले फेर्यो बैंकहरूको ‘सीएसआर’ सम्बन्धी व्यवस्था,अब कोषको रकम वर्ष दिनमा ६० प्रतिशत खर्च गनुपर्ने

अर्थ संसार

मंगलबार, ०५ चैत्र २०८१, १० : २३ मा प्रकाशित

राष्ट्र बैंकले फेर्यो बैंकहरूको ‘सीएसआर’ सम्बन्धी व्यवस्था,अब कोषको रकम वर्ष दिनमा ६० प्रतिशत खर्च गनुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च अब पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१' जारी गर्दै यस्तो खर्चलाई स्पष्ट दिशा निर्देशन दिएको छ।

जसअनुसार  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ( सीएसआर) कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले तोकेको सो रकम निश्चित समयसीमाभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले कोषमा जम्मा हुने रकमको ६० प्रतिशत रकम एक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले खुद मुनाफाको एक प्रतिशत नाफा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कोषमा रहेको रकम समेत खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले कोषको खर्च ६० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेेको हो। यसले वित्तीय संस्थाले कोषमा जम्मा गरेको रकम लामो समयसम्म रोक्ने वा दुरुपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ।

यस कोष अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य परोपकारी कार्यमा मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय तथा सामुदायिक कलेजको पूर्वाधार सुधार, गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अस्पतालका लागि उपकरण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री, रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील बन्न बैंकहरुले खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमध्ये प्रत्येक प्रदेशमा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकाे हाे । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको