नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले धितोपत्र बोर्डले झण्डै ५० जलविद्युत कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (IPO) रोकेर राखिदिएकोले निर्माणाधीन आयोजना निर्माणमा गम्भीर वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पूँजी संकलन गर्न नसकिँदा लगानीकर्ताको जोखिम बढेको बताए। “धितोपत्र बोर्डले अझै पनि धेरै जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया रोकेको छ,” उनले भने, “यसको प्रत्यक्ष असर निर्माणाधीन आयोजना र त्यसमा संलग्न लगानीकर्तामा परेको छ।”
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत जटिलता, अदालतका निर्णय, र बन मन्त्रालयका निर्देशनले जलविद्युत आयोजनामा अनिश्चितता थपेको पनि उल्लेख गरे। “संरक्षित बन क्षेत्रभित्र अनुमति पाएर काम थालेका आयोजनाहरू अहिले अदालतको निर्णयका कारण रोकिएका छन्, जसले प्रसारण लाइन र आयोजनाको सम्पूर्ण काम अन्योलमा पारेको छ,” उनले बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले संसदमार्फत विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी यस्ता जटिलता हटाउनु पर्नेमा जोड दिए। साथै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।
चेम्बर अफ कमर्सको साधारणसभामा विभिन्न व्यवसायी तथा भ्रातृसंस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस