प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, कार्यकाल यथावत रहने

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले हालको जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाउने भएका छन्। उनको कार्यकाललाई लिएर चलेको कानुनी अन्योलमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै फिलहाल उनी नै बैंकको नेतृत्वमा रहने बाटो खुला गरिदिएको हो।

शेरचनलाई बैंक सञ्चालक समितिले २०७९ साल माघ १२ गतेदेखि चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो। तर, कानुन व्यवसायी अनिता थापा केसीले सो नियुक्ति वैध नभएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको भनाइमा शेरचनको यो तेस्रो कार्यकाल हो, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार मान्य नहुने बताइएको थियो।

उच्च अदालतले भने उनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म कायम रहने निर्णय सुनाएको थियो। तर उक्त निर्णय विरुद्ध शेरचन आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले २०८१ सालको चैत ३१ गते रिट दायर गर्दै आफूले नियुक्तिको पूरा अवधि सेवा गर्ने हक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

सो रिटमा सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै शेरचनलाई राहत प्रदान गरेको छ। आदेशमा निष्कर्ष नआउञ्जेल उनको पद कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विपक्षी पक्षलाई कारण देखाउन निर्देशन दिइएको छ।

यस आदेशसँगै प्रभु बैंकको नेतृत्वमा हालका सीईओ शेरचन नै रहने पक्का भएको छ। अब बाँकी निर्णय भने अदालतको अन्तिम फैसलाले दिनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।