गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा

गभर्नरको उमेरजन्य योग्यता संशोधन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट र उक्त रिटमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहितको पूरक निवेदनमा आज पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि १३ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएकोमा उक्त रिट र निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा पठाइएको हो । आइतबार पनि उक्त रिट र निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।

हिजो न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा उक्त रिट र निवेदनमाथि पेसी तोकिएकोमा ४० औँ नम्बरमा पुछारमा रहेको थियो ।

सरकारले फागुन २७ गते मापदण्ड संशोधन गरी गभर्नरलगायत पदाधिकारीको उमेरहदको व्यवस्था हटाएपछि विवाद सुरु भएको हो । संशोधनअघि पदाधिकारीका लागि ३० देखि ६५ वर्ष र सदस्यका लागि ३५ देखि ६५ वर्ष उमेरहद तोकिएको थियो । उमेरहद खारेज भएपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसैबिच गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टको चर्चा चुलिएसँगै गत शुक्रबार अधिवक्ताद्वयले पूरक निवेदन दिएका थिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।