अर्थ संसार, काठमाडौँ– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको टेलीमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा भूपेन्द्र बस्नेतले राजधानीबाहिरका चिकित्सकसँग सम्र्पक गरी बिरामीको उपचार सेवा सहज बनाउन अहिले पूर्वाभ्यास सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
‘वीर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई गएका बिरामीलाई पनि आफ्नै ठाउँमा नियमित जाँच गर्न, अन्य बिरामीहरुको भिडियो कुराकानीपछि तुरुन्त उपचार गर्न सकिन्छ ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले पूर्वाधार जडान गरी पूर्वाभ्यास गरिरहेकोले छिट्टै नियमित सेवा शुरु गरिने पनि बताउनुभयो । अस्पतालाई अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेशनले रु १२ लाख बराबरको टेलीमेडिसिनको उपकरण सहयोग गरेको हो ।
‘‘पहिलो अवस्थामा स्याटेलाइट सेन्टरहरु धादिङ, दोलखालगायत स्थानबाट, त्यसपछि विराटनगर, भैरहवा, बुटबललगायतमा न्याम्सबाट गएका आवासीय चिकित्सकलाई वीर अस्पतालबाटै यो सेवा प्रदान गर्न सकिने छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
अस्पतालले टेलीमेडिसिन सेवालाई दुर्गम क्षेत्रमा पनि विस्तार गरी त्यहाँका जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
टेलीमेडिसिनले उपचारमा आएको जटिलताबारे केन्द्र र मोफसलका चिकित्सकबीच सम्पर्क, समन्वय हुनसकेमा धेरै बिरामीको अकालमै हुने मृत्यु रोक्न सम्भव हुने अस्पतालको विश्वास छ ।
नियम पालन गराउन सहयोग चाहियो
स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रले पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि सूर्य टोबाको कम्पनीले नियम पालना नगरेपछि सहयोगका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रले बुधबार उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘सूर्य टोबाको कम्पनीले पूर्णरुपमा ऐन तथा निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेको व्यहोरा बजार अनुगमन तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट बुझिन आएकाले निर्देशिका बमोजिम ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रंगीन चित्र छाप्न तथा अंकित गर्न लगाई कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’
राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले उद्योगहरू उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाले केन्द्रले सूर्य टोबाको कम्पनीले कानुनविपरीत काम गरेको जानकारीसहितको पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, यापर्सपेटी तथा पार्सलमा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश चित्र अङ्कित गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर उक्त नियमवारे सूर्य टोबालाई पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि ७५ प्रतिशत भागमा मात्र चेतावनीमूलक सन्देश छाप्दै आइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्न २०७२ जेठ १ देखि निर्देशिका बनाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस