प्राधिकरणका घिसिङलाई असहयोग गर्ने तीन संचालकलाई उर्जाले थाल्यो कारबाही

अर्थ संसार

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङलाई असहयोग गर्ने संचालक समितिका तीन जना सदस्यलाई उर्जा मन्त्रालयले कारबाही सुरु गरेको छ । सञ्चालकहरु मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्न स्पष्टिकरण सोधेको छ । उनीहरुलाई मन्त्रालयले पदीय दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ती सञ्चालकलाई स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनको दफा १९ बमोजिम काम कर्तव्य र अधिकारभित्र रही काम नगरेको, बोर्ड बैठकको माइन्युटमा लामो समयदेखि हस्ताक्षर नगरी संस्थालाई आर्थिक रुपमा नोक्सान पु¥याएको र अनधिकृत रुपमा बोर्ड बैठकको निर्णय भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा झुटा विवरण दिई संस्थाको गरिमा र काम कारवाहीमा असर परेको आरोप लगाइएको छ ।

सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विभिन्न आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनी गठन गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । संत्रालक त्रयले कार्यकारी निर्देशकले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्न असहयोग गरेका थिए । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विभिन्न आयोजनालाई कम्पनी प्रारुपमा राखेर बनाउने योजना ल्याएका थिए । ती संचालकले भने उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत व्यापार गर्न बेग्लै कम्पनी गठन गर्ने, आयोजना अध्ययन गर्न इन्जिनियरिङ कम्पनी बनाउने, माथिल्लो अरुण, दुधकोसी, तामाकोसी ५, माथिल्लो मोदी, उत्तरगंगालगायत जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमार्फत अघि बढाउने योजना अघि सारेका थिए ।

प्राधिकरणको मंलबार बोर्ड बैठकमा घिसिङले राखेको प्रस्ताव सञ्चालकहरुले स्वीकारेन् । त्यसले गर्दा पारित हुन सकेन । प्राधिकरणले सुरु गरेको चिलिमे आयोजनालाई घिसिङले सफल आयोजनाको नमुना बनाएका थिए । त्यसकै सफलता हेरेर अरु आयोजना कम्पनी गठन गरेर अगाडि बढाउने उनको तयारी थियो ।

प्राधिकरण आफैले बनाएका आयोजना कुनै पनि तोकिएको समयमा सकिएका छन् । निर्धारित समयमा आयोजना नसकिँदा लागत निकै बढ्ने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले बनाउने आयोजना कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना कम्पनी प्रारुपमा लैजाने योजना बनाएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारणलाइन बनाउन राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र विद्युत उत्पादन गर्न राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन कम्पनी गठन गरिसकेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार काम कर्तव्य पूरा नगरेको, सञ्चालकको हैसियतले कार्यसम्पादन नगरेको पाइएको भन्दै ती संचालकले स्पष्टिकरण पेश नगरे वा स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभए कारवाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।