बैंकिङ संकटका बीच गभर्नरमा पौडेलको इन्ट्री, कस्तो होला अबको नीति नेतृत्व ?

देशको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा छ। एकातर्फ आर्थिक गतिविधि मन्द भएको छ भने अर्कातर्फ बैंकहरूको खराब कर्जा (Non-Performing Loan - NPL) दर बढ्दै गएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्त भएका छन्।

गभर्नर चयनको प्रक्रिया लामो समयसम्म विवादित र जटिल रह्यो। सुरुमा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि आएको थियो। तर, कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले राजीनामा नदिएपछि भट्ट दौडबाट बाहिरिए। त्यसपछि गभर्नर सिफारिस समितिमा बसेका डा. पौडेलले राजीनामा दिएपछि उनी नै गभर्नर बन्ने चर्चा तिब्र भएको थियो। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनले यो जिम्मेवारी पाएका छन्।

आर्थिक संकट र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था

देशको बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता भए तापनि कर्जाको माग कम भइरहेको छ। ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ, तर व्यवसायीहरूमा विश्वासको कमीले लगानी बढ्न सकेको छैन। बैंकहरूको खराब कर्जा दर लगभग ५% पुगिसकेको छ, जसले गर्दा बैंकहरूको टायर-वान क्यापिटलमा दबाब परेको छ।

बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्दा उनीहरूको लगानी क्षमता घटेको छ, र आगामी असारसम्म खराब कर्जा दर अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ। यसले सेयरधनीलाई प्रतिफल नपाउने सम्भावना समेत बढाएको छ।

गभर्नरको प्रमुख चुनौतीहरू

आर्थिक विश्वास पुनःस्थापना: बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिमा लचिलोपन देखाउँदै व्यवसायलाई उत्साहित पार्नुपर्नेछ। सरकारसँग समन्वय: राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो। त्यसैले नीति निर्माणमा दुई पक्षबीच सहकार्य अनिवार्य हुनेछ।

संरचनागत आर्थिक सुधार: नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी र आयातमा निर्भर छ। कर्जाको प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सारेर औद्योगिक योगदान पुनः वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। नियामकीय नीति सुधार: मौद्रिक नीति, विनिमय नीति, र नियामकीय पक्षलाई स्पष्ट रुपमा विभाजन गर्दै तीव्र सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

नयाँ कानुन र स्वायत्तता संरक्षण: राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ संशोधन प्रक्रियामा छन्। ऐन संशोधनको क्रममा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउने चुनौती डा. पौडेलका लागि मुख्य रहनेछ। एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास: सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय सहभागिता कम गर्ने दिशामा प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्नेछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण: ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणा अन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउँदै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेछ।

विदेशी विनिमय र स्थिरता

नेपाली रूपैयाँको भारतीय रूपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर वर्षौँदेखि अपरिवर्तित छ। तर, दुवै देशको अर्थतन्त्रमा आएको संरचनागत परिवर्तनसँग सन्तुलन मिलाउन विस्तृत अध्ययन र पुनरावलोकन आवश्यक छ। विनिमयदर नीति राजनीतिक रूपले संवेदनशील भएकाले यसमा सरकारलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।

को हुन् विश्व पौडेल ?
२०३२ सालमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा पौडेलको जन्म भएको हो । उनले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्ट्रिग्रेटेड माउन्टेन (इसिमोड)को सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका समेत काम गरेका थिए ।

त्यस्तै, कोलम्बो प्लान काउन्सिलको अध्यक्ष भएर समेत काम गरेका छन् । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट उमेदवार बनेका उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का हरि ढकालसँग पराजित भएका हुन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार, पौडेलले २५ हजार २२ मत पाएका थिए ।

अहिलेको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पाउनु डा. पौडेलका लागि अवसर मात्र होइन, ठूलो परीक्षा पनि हो। अब डा. पौडेलको नेतृत्वमा मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन, व्याजदर स्थिरता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, वित्तीय अनुशासन, र डिजिटल बैंकिङ विस्तारमा राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुराले मात्र होइन, अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनामा के कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।