नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स : कसको खेल, किन सेबोन अध्यक्ष निशानामा?

पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि आएको आलोचना र अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा एउटा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ—के यो सम्पूर्ण प्रकरण एक नियामक प्रमुखको आचरणमाथिको प्रश्न हो, कि नियामक सुधारले असहज बनेका स्वार्थ समूहहरूको रणनीति?

सेयर बजारको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भित्र पछिल्लो समय उठेको तरंग सतही आरोपभन्दा गहिरो स्वार्थसँग गाँसिएको केहि जानकारहरुले बताउंदै आएका छन् । सतहमा देखिएको अध्यक्षमाथिको प्रहारको मूल जड भने बजार सुधारभन्दा टाढा, ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स’ नामको शक्तिशाली कारोबारी खेलसँग जोडिएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँहरु देखिन्छ। 

नयाँ एक्सचेञ्ज : धेरैको नजर, गम्भीर प्रतिस्पर्धा

नेपालमा हाल एकमात्र स्टक एक्सचेञ्ज – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) संचालित छ। तर, सरकारको नीति दस्तावेज र वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनामा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने योजना छ। यही योजनालाई मूर्तरूप दिन सेबोनले आवश्यक नीति तथा पूर्वाधार तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तर, नयाँ एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कसले पाउने? यसको उत्तर अझै औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छैन। तर भित्री वृत्तमा भने यो विषय 'पछिल्लो समयको सबैभन्दा आक्रामक प्रतिस्पर्धा' बनेको बताइन्छ। यही प्रतिस्पर्धाको छायाँले अहिले सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई घेरेको हो त?

सेबोन अध्यक्ष हमालमाथि कमिसन मागेको आरोप किन अहिले सतहमा ल्याइयो? के कम्पनीहरूको आईपीओ नियन्त्रण गरेपछि असन्तुष्ट बनेका शक्तिशाली समूहहरूले यसलाई प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्?

लाइसेन्सको मुखैमा पुग्दा सुरु भयो प्रहार

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सम्बन्धी कार्यविधि र न्यूनतम मापदण्ड तयार पारिसकेको छ। केही आवेदन पनि परेका छन्। शक्तिशाली व्यावसायिक समूहहरुबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएको बेलामा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रक्रिया अगाडि बढाउने संकेत दिएका थिए। तर, त्यहीबेला उनीमाथि विभिन्न कोणबाट आरोप र आलोचना सुरु भयो।

एकातिर बजारको विकृति नियन्त्रणका लागि उनले चालेका कडा कदमले केहीलाई असहज बनाएको देखिन्छ, अर्कातिर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने होडमा रहेका समूहहरुबीचको रस्साकस्सीले पनि वातावरण अस्थिर बनाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक घोषणा हुँदा पनि किन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ? के सेबोनले प्रारम्भिक तयारी पूरा गरेर लाइसेन्स दिने अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला हमालमाथि प्रहार गर्नु संयोग मात्र हो?

आरोप–प्रतारोपको घेरामा नियमनकर्ता

श्रेष्ठमाथि जलविद्युत कम्पनीसँग सम्बन्धित ‘कमिसन मागेको’ आरोप एकाएक मिडिया र केही समूहमार्फत फैलियो। तर, हालसम्म कुनै आधिकारिक निकायले त्यो आरोप पुष्टि गरेको छैन।

आरोपसहित ‘छानबिन समिति गठन’ को माग उठ्नु नियमनको साखमाथि मात्रै होइन, सेयर बजारमै रणनीतिक हस्तक्षेपको संकेत दिन्छ।

एक अर्थशास्त्री भन्छन्, “बोर्ड अध्यक्षमाथि हुने आन्तरिक प्रहार सतही रुपमा हेर्दा एउटा आरोपजस्तो देखिए पनि यसको गहिरो पृष्ठभूमि बुझ्दा यो सबै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको रणनीतिक खेलसँग जोडिएको देखिन्छ।”

सेबोन अध्यक्ष निलम्बनमा परे के हुन्छ?

नियम अनुसार, कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि छानबिन समिति गठन भएपछिको पहिलो कदम स्वतः निलम्बन हो। यही ‘निलम्बन’ नै बोर्डको हालसम्मको सबैभन्दा संवेदनशील एजेन्डा – नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया – मा ठुलो अवरोध बन्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

एक उच्च सरकारी स्रोतको भनाइ छ, “जुन समयमा सेबोन अध्यक्षले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स निष्कर्षमा पु¥याउँदै थिए, त्यहीबेला योजनाबद्ध ढंगले उनीमाथि प्रश्न उठाइनु सामान्य संयोग होइन। यस्तो कदमले बजार सुधारको गति रोकिने मात्र होइन, नयाँ एक्सचेञ्जको भविष्यसमेत अन्योलमा पार्न सक्छ।”

कुन समूहहरूले सेबोनको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन्? के उनीहरूलाई नियामक प्रमुख हटेपछि सजिलै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कब्जा गर्ने योजना बनेको हो?

पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालमा पूँजी बजार सुधारको मार्ग सहज छैन भन्ने यथार्थ झल्काएको छ। जहाँ नियामक स्वतन्त्रता, नीति निरन्तरता र नियमन कार्यको संरक्षण अपरिहार्य बनिसकेको छ। कुनै नियामकले सुधार गर्न खोज्दा उसैलाई हटाउने वातावरण बनाउनु भनेको दीर्घकालीन सुधारको मार्गमै अवरोध सिर्जना गर्नु हो।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर, प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया र मापदण्डमा होस्, व्यक्तिविशेष विरुद्ध षड्यन्त्र र प्रहारमा होइन। यो विषयमा राज्य, अर्थ मन्त्रालय र नीति निर्माताहरुको स्पष्ट, पारदर्शी र दृढ भूमिका आजको आवश्यकता हो। नत्र पूँजी बजार सुधारको सपना केवल नारामा सीमित भएर जानेछ।