Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

गभर्नरसँगको भेटमा नाडाको पाँच बुँदे प्रस्ताव - अटो कर्जा सहज, EV कर्जामा विशेष योजना र वित्तीय निष्पक्षताको माग

अर्थ संसार

शुक्रबार, ०९ जेठ २०८२, १६ : ३९ मा प्रकाशित

गभर्नरसँगको भेटमा नाडाको  पाँच बुँदे प्रस्ताव - अटो कर्जा सहज, EV कर्जामा विशेष योजना र वित्तीय निष्पक्षताको माग

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएका प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी अटोमोबाइल उद्योगसँग सम्बन्धित समसामयिक मुद्दाहरूमा विस्तृत छलफल गरेका छन्। भेटमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई दीगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै ती सुझावहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

उनले अटोमोबाइल उद्योग मुलुकको राजस्व, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण तथा दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र भएकाले नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नाडाद्वारा प्रस्तुत ५ प्रमुख सुझावहरू

- अटो ऋण प्रवाहको व्यावहारिक कार्यान्वयन
राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि अटो ऋण खोल्ने निर्णय गरिसके पनि हालसम्म बैंकहरूबाट व्यावहारिक रूपमा ऋण प्रवाह नहुँदा उद्योग प्रभावित भएको नाडाको भनाइ छ। यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट निर्देशन र अनुगमनको माग गरिएको छ।

- Loan-to-Value (LTV) अनुपात बढाई कम्तीमा ७०% बनाउने
हालको ५०% को सीमाले ग्राहक र व्यवसाय दुवैलाई अप्ठ्यारो बनाएको भन्दै LTV अनुपात बढाई यथार्थपरक स्तरमा पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ।

- Debt Service Ratio (DSR) नीतिमा लचकता
मध्यम वर्गीय तथा नियमित आय भएका ग्राहकहरूलाई ऋण पाउन गाह्रो हुने गरी हालको DSR नीति अत्यन्त कठोर रहेको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता आवश्यक रहेको नाडाको भनाइ छ।

- EV र हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना
दिगो ऊर्जा तथा वातावरणीय उद्देश्यहरूलाई सघाउन विद्युतीय र हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन (refinancing) तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

- कर्जा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्न नियमन कडाइ
डिलरसँग आबद्ध निश्चित बैंकमार्फत मात्र ग्राहकलाई कर्जा लिन बाध्य पार्ने, वा प्रतिस्पर्धी डिलरहरूलाई अवरोध पुर्‍याउने जस्ता अनुचित व्यवहारलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्यमा दीर्घकालीन आर्थिक नीति निर्माणका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए।

भेटको अन्त्यमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नाडाद्वारा उठाइएका सबै सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने र आवश्यक विषयमा थप छलफल तथा समन्वय गरिने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा केन्द्रीय सदस्य यमुना श्रेष्ठ र दिपेन्द्रकुमार मिश्रको पनि उपस्थिति थियो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको