शनिबार, १७ जेठ २०८२ |
Saturday, May 31, 2025
प्रीति - युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर भूमि बैंकमार्फत करार प्रणालीमार्फत जग्गा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताए। उनका अनुसार, स्थानीय तहमार्फत भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरिनेछ भने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सुनिश्चित गरिनेछ।
'कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनेछ,' पौडेलले बजेट भाषणमा स्पष्ट पारे। भूमि बैंकमार्फत प्रयोगविहीन जमिन उत्पादनशील बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
-1748586767_20250530124951.jpg)
_09GRIChFgy_20250309145731.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस