लघुवित्त संस्थाहरुको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गरीने, ऋणीलाई कस्तो सहुलियत ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकार लघुवित्त ऋणीहरूलाई सहुलियत दिनेगरी ठोस योजना ल्याएको छ।
संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका हुन्।

लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै, यस्ता संस्थालाई उत्तरदायी र ऋणीमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिने बताए। बजेटले लघुवित्त क्षेत्रभित्र देखिएका सुदखोरी प्रवृत्ति नियन्त्रण, अत्यधिक ऋणभार घटाउने, र गरिब तथा निम्न आय वर्गको हित संरक्षण गर्ने दिशामा सरकारले गम्भीरता देखाएको छ।

आयआर्जन, वित्तीय साक्षरता र वैकल्पिक कर्जामा पहुँच

बजेटमा लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि नवीन सहुलियत योजना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, र आयमूलक क्रियाकलापसँग जोडिएका कर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त नियामक निकायमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने छ।

सरकारले भनेको छ — अब लघुवित्त सेवा सस्तो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ, जसले वास्तविक पीडित ऋणीलाई राहत दिलाउनेछ।

प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा जोड

बजेटमा लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई डिजिटल प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन गरिएको छ। साथै, ऋणीको गुनासो दर्ता र समाधानका लागि नयाँ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance Management System) निर्माण गरिने उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, सरकार अब लघुवित्तलाई केवल ऋण दिने संस्था होइन, आर्थिक समावेशीकरणको माध्यमका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।