गरिब पहिचान गर्न सरकारले छुट्यायो १६ करोड बजेट, को-को पर्छन् गरिबको सूचीमा ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ। यो बजेट 'गरिब घर परिवार तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम' सञ्चालनमा खर्च गरिनेछ, जसलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट विवरण अनुसार आगामी वर्षका लागि यस शीर्षकमा चालु वर्षको तुलनामा ६ गुणाभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेट विनियोजन विवरणअनुसार १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये करार सेवा शुल्कका लागि २७ लाख, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशनका लागि ५४ लाख, कर्मचारी तालिमका लागि ४८ लाख, र बाँकी १५ करोड रुपैयाँ 'भैपरी आउने चालू खर्च' शीर्षकमा राखिएको छ।

यसका अतिरिक्त, सरकार 'गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम' अन्तर्गत थप ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना समेत बनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।