सोमबार, ०२ असार २०८२ |
Monday, June 16, 2025
प्रीति - युनिकोड
आइतबार, ०१ असार २०८२, १६ : ४५ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी नयाँ ऐन पारित गरेको छ। संघीय संसदबाट पारित उक्त विधेयक साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ, जसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।
नयाँ ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म अधिविकर्ष र अन्य बाँकी भुक्तानी समावेश गरेर अधिकतम ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँसम्म राष्ट्र ऋण उठाउन सकिनेछ। यद्यपि, यो सीमा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले लिन सक्ने अधिविकर्ष रकमबाहेकको हो।
त्यस्तै, ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको बाँकी अधिविकर्षलाई ट्रेजरी बिलमा रूपान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको छ। यो व्यवस्थाले सरकारी वित्तीय प्रशासनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता थप बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20250430115649.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस