सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता नागरिकलाई सकेसम्म चाँडो सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध छ। उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराईएको छ ।
वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्व व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस