सुस्त अर्थतन्त्रमा युद्धको प्रभाव ,सरकारको योजना के ?

नेपालको अर्थतन्त्र आन्तरिक कमजोरीबाट ग्रस्त भइरहेका बेला इजरायल–इराक युद्धले थप अस्थिरता निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।

लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, व्यापार घाटा र महँगीको मार खेपिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई यो युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिमार्फत प्रत्यक्ष असर पुर्याउने देखिन्छ।

गएराति इरानले अमेरिकाको कतारस्थित सैन्य अड्डामा मिसाइल आक्रमण गरिसकेको छ । यसबीच,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र इरानबीच १२ घण्टे युद्धविरामको सहमति भएको र त्यसपछि स्थायी युद्ध अन्त्यको घोषणा हुने विश्वास व्यक्त गरेतापनि पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यो युद्ध विराम हुने संकेत देखिँदैन। इरानले अमेरिकाको कतारस्थित सैन्य अड्डामा मिसाइल आक्रमण गर्नु र दुवै पक्षको उत्तेजित प्रतिक्रिया जारी रहनु युद्धविरामको सम्भावनालाई कमजोर बनाउने संकेत हुन्।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा विश्लेषकहरूले भने सरकारले रणनीतिक तयारी नगरे दीर्घकालीन संकट निम्तिन सक्ने बताएका छन् । यसअघि पनि रसिया–युक्रेन युद्ध शुरु हुनु अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि शुरु भइसकेको थियो।

आपूर्ति संकटदेखि रेमिटेन्स खतरामा

नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आयातमा निर्भर छ। इन्धन, कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्रीजस्ता वस्तुहरू मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामार्फत भित्रिन्छन्। युद्धका कारण यस्ता वस्तुको ढुवानीमा अवरोध आउने, मूल्य चर्किने, ढुवानी लागत बढ्ने र त्यसले देशको व्यापार घाटा झनै बढ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यस्तो परिदृश्यले मुद्रा स्फीति बढाउनुका साथै वित्तीय असन्तुलन गहिराउन सक्छ।

रेमिटेन्समा पनि तत्काल असर देखिन थालेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। खाडी मुलुकहरूमा लाखौं नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्, र युद्धको तनाव बढेमा रोजगारी गुम्ने, पारिश्रमिकमा कटौती हुने वा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। रेमिटेन्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै एक चौथाइ हिस्सा हो, जसमा असर पर्नु नेपालको समग्र वित्तीय स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

योजना विहिन सरकार ?

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार, अहिले नेपालको अर्थतन्त्र लगानीविहीन अवस्थामा छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको भए पनि लगानी गर्ने वातावरण तयार छैन। उत्पादन न्यून छ, उपभोग क्षमतामा सुधार छैन, र आर्थिक वृद्धि लगभग ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बाह्य संकटले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित देखिन्छ।

यस्तै, अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै पारदर्शिताविहीन भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। ‘सरकार छलफल देखाउने गर्छ, निर्णय चाहिँ भित्रि सहमतिले हुन्छ’, उनको टिप्पणी छ। उनका अनुसार सरकार ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने अभ्यासमा सीमित छ, जसले दीर्घकालीन असन्तुलन निम्त्याउनेछ।

रेमिटेन्समा देखिएको गिरावट, निजी क्षेत्रको निष्क्रियता, र सरकारी पूर्वतयारीको अभावले समग्र अर्थतन्त्र जोखिममा परेको प्याकुरेलको विश्लेषण छ। युद्धको दीर्घकालीन प्रभावलाई बेवास्ता गरियो भने नेपाली अर्थतन्त्र अझै थलिन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।