‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीमा विलासिता कर लगाइएको हो : अर्थमन्त्री पौडेल

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्ट मा रहेको र त्यस सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनचाँदी लगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै उनले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन यस्तो कर व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रकारका गरगहना तथा सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'पहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा मात्र २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्थ्यो, अहिले त्यो थ्रेसहोल्ड हटाइएको हो। हामी एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट बाहिरिन चाहन्छौं। सुनको कारोबार पारदर्शी होस्, सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ नलगानी होस् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।'

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले कर विरुद्ध विरोध जनाइरहेका सन्दर्भमा उनले व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गरे। स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व, ऋण र अनुदानको यथार्थपरक विश्लेषन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले घाटा बजेट विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक भएको बताए। उनले पुँजी निर्माणमा ऋण खर्च गरिने नीति लिइएको स्पष्ट गरे।

'बजेट निर्माणमा राजस्वलाई प्रमुख स्रोत मानेर यथार्थमा आधारित अनुमान गरिएको छ। ऋणको दायरा असीमित नहोस् भनेर सरकार सचेत छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा ऋण खर्च गरिनेछ,' पौडेलले भने। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आन्तरिक ऋण सीमा भित्रै रहेर स्रोत व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

उनले करदाताको दायरा विस्तार, कर दर स्थिरता, चुहावट नियन्त्रण र प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

पौडेलले बजेट विधिसम्मत रूपमा आएको भन्दै न्याय, विवेक, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको बताए। उनले गुट, उपगुट वा पहुँचको आधारमा बजेट नबनाइएको र भौगोलिक सन्तुलनमा ध्यान दिइएको दाबी गरे। उनका अनुसार बजेट राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न, नागरिकलाई उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न लक्षित गरिएको हो। सांसदहरूको पनि पर्याप्त सहभागिता बजेट निर्माणमा रहेको उनले उल्लेख गरे।

'नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्तमाथि संसदमा उठेका सुझावहरूलाई समेटेर बजेटमा समावेश गरिएको छ। बजेट कर्मकाण्डी नभई यथार्थमा आधारित छ,'उनले स्पष्ट पारे।

यसै सन्दर्भमा उनले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको बजेटसम्बन्धी प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिएका थिए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।