प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा १५ लाख भ्रष्टाचार

धनुषाको सबैला नगरपालिकामा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा करिब १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट वडाध्यक्षको मिलेमतोमा दुरुपयोग गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकाले किसानलाई धानको बीउ र बाख्रा वितरण गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, कोभिड महामारीलाई कारण देखाएर सार्वजनिक सूचना ननिकालीकन सो रकम अर्चना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई सिधै ठेक्का दिइएको थियो। किसानलाई वितरण गरिने भनिएको बीउ र बाख्रा वास्तवमा उनीहरूसम्म नपुगेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

छानबिनका क्रममा ठेक्का पाएको सहकारी संस्थाले राधा कृषि फार्मबाट बाख्रा किनेर ८ नम्बर वडाध्यक्षलाई वितरण गरिएको भन्दै बिल प्रस्तुत गरेको पाइएको थियो। तर राधा कृषि फार्मले त्यसअनुसार कुनै बिक्री नगरेको पुष्टि गरेपछि अख्तियारले अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार किसानका नाममा दिनुपर्ने अनुदान विपरीत वडाध्यक्षकै नाममा बाख्रा फार्ममा वितरण गरिएको देखाइएको थियो। सोही आधारमा झुटा बिल बनाइ १४ लाख ७७ हजार ५०० रुपैयाँ हिनामिना गरिएको खुलेको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा सात जनालाई विपक्षी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा सामना गर्नुपर्नेहरूमा तत्कालीन वडाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद राय, इन्जिनियर रंजित कुमार यादव, लेखापाल शिव कुमार झा, पशु सेवा शाखा प्रमुख राजकिशोर सल्हैता, अर्चना कृषि सहकारीका अध्यक्ष संजु कुमारी यादव, तथा स्व. प्रशासकीय अधिकृत बालबीर ठाकुरकी श्रीमती पलवी ठाकुर र छोरा रौनित ठाकुर रहेका छन्।

पलवी र रौनित ठाकुरलाई भने भ्रष्टाचारबापतको बिगो असुल गर्नका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।