अब स्थानीय तहअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले वाणिज्य बैंकहरूमा खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अतिरिक्त स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको परिपत्रमा स्वीकृत वाणिज्य बैंकहरूलाई यस व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि, खाता सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१) अनुसार, स्थानीय तहअन्तर्गतका समितिहरू, बोर्डहरू र कोषहरूको 'ग' समूहलाई अब राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदित वाणिज्य बैंकहरूमा खाता खोल्न थप स्वीकृति लिनु नपर्नेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस