कर्णाली विकास बैंकको अनियमितता प्रकरण - राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीसहित १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली विकास बैंकको अनियमितता प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँको बिगो माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर भएको हो।

बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायमाथि सबैभन्दा ठूलो बिगो र जरिवानासहित दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार रुपैयाँको माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, एमाले केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्रमाथि ८२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतमाथि १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ, र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी (महादेव) विरुद्ध २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बिगो माग गरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ठगी भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउने सुझाव दिइएको थियो। तीमध्ये हालसम्म ४ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकी १०४ जना अझै फरार रहेको अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

CIB को अनुसन्धानबाट राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतले घोटालालाई लुकाउन भूमिका खेलेको पुष्टि भएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। उनी बैंकको अनुगमनमा खटिएको समयमा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ उनको खातामा आएको प्रमाण भेटिएको थियो। बस्नेतले समस्याग्रस्त अवस्थामा समेत बैंकलाई सामान्य देखाउने झूठो प्रतिवेदन दिएका थिए भन्ने आरोप छ।

यस प्रकरणमा हालसम्म राजेन्द्रवीर राय, पशुपति दयाल मिश्र, वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र भुवन बस्नेत पक्राउ परिसकेका छन्। CIB ले बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका निरीक्षण अधिकृतसम्मको मिलेमतोमा घोटाला भएको ठहर गरेको छ।कर्णाली विकास बैंकको स्थापना २०६६ सालमा मध्यपश्चिम क्षेत्रकै पहिलो विकास बैंकका रूपमा गरिएको थियो। तर, स्थापना कालदेखि नै बैंकमा अनियमितता हुँदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै यसको व्यवस्थापन आफैंले लिएको थियो। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो, जसले २०८१ पुस ११ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।