विहीबार, २२ साउन २०८२ |
Thursday, August 07, 2025
प्रीति - युनिकोड
विहीबार, २२ साउन २०८२, १० : ४२ मा प्रकाशित
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ठूलो आर्थिक घोटालासम्बन्धी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। सोही फैसलामा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो।
अदालतले पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको व्यक्तिहरुमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र, र वित्त विभागका तत्कालीन प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन्। सो आदेश बुधबार न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले सुनाएको हो।
यो मुद्दामा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमध्ये १०३ जना अझै फरार छन्। उनीहरूको हकमा अदालतले म्याद तामेली (सूचना टाँस) पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले साउन १४ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार जना प्रतिवादीहरूलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न देखाउँदै मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएको थियो। तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटालासम्बन्धी यस मुद्दामा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गर्दै प्रतिवादीहरूमाथि फरक–फरक बिगो दाबी गरेको छ। संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायमाथि दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, वित्त विभागका तत्कालीन प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीसँग २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग १० करोड ८९ लाख २५० रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ।
सिआइबीको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तीन जनालाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस