उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठक आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर’ अनिवार्य गर्ने र औद्योगिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिइने जग्गाको भाडा शुल्क घटाउने विषयमा छलफल भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्णयअनुसार, प्रारम्भमा केही निश्चित वस्तुहरूमा मात्रै अनिवार्य गुणस्तर प्रमाणीकरण लागू गरिनेछ र क्रमिक रूपमा सबै आयातित वस्तुहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर’ अनिवार्य गरिनेछ। यसले उपभोक्ता संरक्षणमा योगदान पुर्याउने, बजारमा गुणस्तरीय वस्तुको पहुँच बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत लिजमा दिइने जग्गाको भाडादर हालको प्रतिवर्गमिटर ५० रुपैयाँबाट घटाएर २० रुपैयाँमा ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ। उद्योग प्रवद्र्धन र लगानी आकर्षण गर्न सरकारको नीतिमा यो योजना समावेश गरिएको हो। बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति, प्राथमिकता निर्धारण र मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस