निर्माण क्षेत्रमा लगानीको माग उच्च,२४ अर्बभन्दा बढीले बढ्यो आवास कर्जा

पछिल्ला केही महिनामा व्यक्तिगत आवास निर्माणको प्रवृत्ति तीव्र भएको देखिएको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने आवास कर्जामा समेत उल्लेखनीय वृद्धि गराएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा व्यक्तिगत आवास कर्जा २४ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गरी ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि कुल ४ खर्ब १० अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो रकम ३ खर्ब ८५ अर्ब ४१ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र थियो। पछिल्लो समय ब्याजदर घटेको, रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च रहेको र आवासीय परियोजनाहरू तीव्र गतिमा विस्तार भएको कारण व्यक्तिगत आवास कर्जामा वृद्धि भएको हो। सुस्त अवस्थामा रहेको रियल इस्टेट पुनः सक्रिय बन्दै गएकोले पनि कर्जाको माग बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

गत जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले तीन खर्ब २६ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत घर कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी हो। विकास बैंकहरूले ६८ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्, जसमा ११ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँको वृद्धि भएको छ। फाइनान्स कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह १४ अर्ब ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढी हो।

व्यक्तिगत आवास कर्जाले निर्माण क्षेत्र र रियल इस्टेटमा रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिन सहयोग गरेको बैंकरहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि आवास क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सहजता दिएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर निर्माण कर्जामा विभिन्न योजना र आकर्षक अफरहरू सार्वजनिक गर्दै ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। अहिले जग्गाको मूल्य स्थिर रहेको अवस्थामा कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिएको हो। व्यक्तिगत आवास कर्जा मात्र होइन, समग्र बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको कर्जा विस्तार पनि उल्लेखनीय छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कुल कर्जा ५५ खर्ब ५४ अर्ब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ खर्ब २६ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढी हो। यसमा सबैभन्दा बढी योगदान वाणिज्य बैंकहरूको छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको योगदान क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको, ब्याजदर कम रहेको र नेपालको सॉवरिन क्रेडिट रेटिङमा सुधार आएकोले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।