मंगलबार, २७ साउन २०८२ |
Tuesday, August 12, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, २७ साउन २०८२, १६ : २९ मा प्रकाशित
नेपालको सेयर बजारप्रति नीति निर्माताहरूको दृष्टिकोण सुरुदेखिनै गलत रहेको भन्दै नबिल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सेयर बजारलाई ‘जुवाघर’ भन्नु अर्थतन्त्रविरुद्धको गम्भीर सोच भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थसंसारसँगको कुराकानीमा उनले सेयर बजारलाई लिएर बनेको नकारात्मक धारणा देशको औद्योगिक भविष्य र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमै असर पार्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘पुँजी बजार पूँजीवादको मेरुदण्ड हो । यो मुलुकको लङ टर्म पुँजी संकलन गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो । संसारका अधिकांश मुलुकमा यही प्रणालीमार्फत आर्थिक विकास भइरहेको छ,तर हामीकहाँ भने त्यसलाई हेर्ने नजरमै समस्या छ ।’
उनले ब्याजदर र सेयर बजार एकअर्कासँग सिधा जोडिएको अवस्थामा ब्याजदर घट्दा सेयर बजारमा लगानी प्रवाह बढ्ने र त्यसले बजारमा उर्जा ल्याउने सामान्य आर्थिक सिद्धान्त भएपनि हाल ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून तहमा पुगे पनि सेयर बजार सुस्त देखिनु नीतिगत अविश्वासको परिणाम बताए । ‘बजारले थोरै चहलपहल देखायो कि नीति परिवर्तन गरेर घटाउने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति नै आज बजारमा वास्तविक उर्जा आउन नदिने प्रमुख कारण हो, उनले भने ।’
ढुंगानाले नीति निर्माताहरूको व्यवहारमै सेयर बजारप्रतिको पूर्वाग्रही सोच रहेको बताए ‘सेयर बजार बढ्न थाल्यो कि अनावश्यक रूपमा नीति परिवर्तन गरिन्छ, कर संरचना बदलिन्छ, लगानीकर्तालाई डर देखाइन्छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्छ ’ढुंगानाले भने । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो दबाब र नियन्त्रणको मानसिकता भएको पनि उनले भनेका छन् । उनले भने,‘सेयर बजारले सर्वसाधारणलाई सेभिङ र इनभेस्टमेन्टको आधुनिक माध्यम दिएको छ । निजी क्षेत्रका नयाँ व्यवसायलाई पुँजी उठाउने प्लेटफर्म दिएको छ । यस्तो प्रणालीलाई सबल बनाउनु पर्नेमा हामी उल्टो गर्छौं ।’
दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज किन आवश्यक ?
यस्तै ढुंगानाले नेपालमा एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धी प्रणालीको खाँचो औंल्याए ‘जसरी अन्य बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ, सेयर बजारमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँदा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सेम डे सेटलमेन्ट, कम कमिसन जस्ता सुविधा आउन सक्छन्’उनले भने ।
उनले लाइसेन्स वितरण गर्दा पारदर्शिता र कर संकलन क्षमतामा आधारित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए ‘जसले राज्यलाई बढी रोयल्टी दिन्छ, बढी कर तिर्छ — उसलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । यो ठूलो इस्यु होइन, तर यसलाई राजनैतिक विषय बनाएर रोक्न खोज्नु गलत हो’ उनले भनेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस