दलाल पुँजी जीवाद आर्थिक बिकासको बाधक

मुलुकमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशक व्यतित भयो । ६ दशक अगाडि नेपाल भन्दा पछाडी रहेका मुलुक आज विकासील देशको रुपमा विकसित भई सके/तर नेपाल चाँहि आर्थिक विकासको दृष्टिबाट झन पछाडि धकेलिदै छ ।

३० वर्षको निरङकुस पंचायती कालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन व्यवस्था भएका कारण विकास पनि केन्द्रीकृत, राजधानी र शहर मुखी बन्यो । देशमा सन्तुलित हिसावले विकास हुन सकेन ।

शासन व्यवस्था–निरङकुश एवम् एकदलीय व्यवस्था भएका कारण र विकास पनि असन्तुलित भएका कारण २०४६ मा निरङकुश पंचायतका विरुद्ध संयुक्त जन आन्दोलन भयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापनासँगै मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अवलम्वन गरेको बजारमुखी खुल्ला अर्थनीतिका कारण मुलुकको विकासले गतिलिन सकेन ।

जन आन्दोलनको सफलताबाट बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापना भएपछि , मुलुकमा विकासको लहरको सुरुवात भई, मुलुकबाट गरिवी, बेरोजगारी, असमानता को अन्त्य भएर मुलुक समृद्धशाली बन्दछ भन्ने जन अपेक्षा रहेको थियो ।

तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापनासँगै मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अवलम्वन गरेको बजारमुखी खुल्ला अर्थनीतिका कारण मुलुकको विकासले गतिलिन सकेन । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १ दशक व्यतित भयो, गणतन्त्रको स्थापना बाट पनि देशको विकासले गति लिन नसकेको कारण जनताको आशा र अपेक्षा पनि पुरा हुन सकेको छैन ।

विगत ३ दशक यताको आर्थिक विकासलाई हेर्ने हो भने औषत आर्थिक वृद्धिदर ४% पनि नाघ्न सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति आय ८०० डलरको हाराहारीमा  मात्र रहेको छ । देश भित्र उद्योग धन्दाको विकास हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु र निमार्णका सामाग्री आयात गनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

आयात व्यापार वढ्दै जाने र निकासी व्यापार घट्दै गएका कारण वार्षिक ९ खर्वको हाराहारीमा व्यापार घाटा पुगी सकेको छ । हरेक वर्ष ५ लाख संख्यामा श्रम बजारमा श्रम शक्ति पदार्पण भए पनि सार्वजनिक एंव निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर नपाउदा अहिले ४० लाखको हाराहारीमा देशका कर्मठशील युवा युवती बैदेशीक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन ।

वैदेशीक रोजगारी वापत मुलुकमा विगत केहि वर्ष अघि ४ खर्वको हाराहारीमा रेमीट्यान्स भित्रिने गरे पनि उक्त रकमको ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोग्य शिर्षकमा खर्च हुने भएका कारण रेमिटान्स रकम बचतको रुपमा परिचालन न्युन मात्र हुने गरेको छ ।

फेरी विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारणयुरोप लगायत खाडी मुलुककमा रोजगारीमा आएको संकुचनले बैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउनुका साथै रेमीटान्स आप्रवाह पनि घट्दो रुपमा छ ।

रेमीटान्सले बैकिङ्ग प्रणलीमा तरलता प्रवाह बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भनिए पनि रेमीट्यान्स को आप्रवाह दरमा आएको कमीसँगै नेपालको बैकिङ्ग प्रणलीमा तरलताको संकट बेला बेला उत्पन्न हुने स्थिति भएको छ ।

जनताको आधारभूत सेवा र सुविधाका सेवाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न , खानेपानी, यातायात, लगायत का क्षेत्रका सेवामा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणका कारण सर्वसाधारण जनताको सीमित आम्दानीका कारण उपयोग्य खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति वनेको छ , सीमित आम्दानी सबै नै उपभोग शिर्षकमा खर्च गर्नु परेपछि भएको आम्दानी वचत नै हुन सक्ने स्थिति भएन ।

श्रम गरि जीवन निर्वाह गर्ने श्रमजिवी वर्गको तलव सुविधा पनि न्यून हुदा श्रमजीवि वर्गले वचत गर्न नसक्ने स्थितिका कारण मुलुकमा वचत परिचालन दर ८/९ प्रतिशत भन्दा माथि वृद्धि हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा पुँजी परिचालन दर पनि अत्यन्तै न्यून रहेको छ । देशको राजस्व परिचालन दर पनि न्यून नै रहेको छ , भ्याटमा आधारित राजस्व संरचनाका कारण आयात व्यापार बढे राजस्व  बढ्ने खालको राजस्व परिचालन नीतिले देशको आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रमा चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको कारण वा आउनुको कारण राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण हो भनेर सर्वत्र भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व पनि एक कारक तत्व नै हो ।

६ खर्व को हाराहारिमा राजस्व उठ्ने गरे पनि साधारण खर्च पनि ६ खर्वकै हाराहारिमा हुने गरेको छ। यसले गर्दा पुँजीगत विकास खर्चका लागि आन्तरिक श्रोत न्यून छ, र विकासका लागि वैदेशिक ऋण नभई पुँजीपरिचालन नहुने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । फेरि वेदेशिक ऋणमा दाताहरुका अनेक शर्त र उनीहरुकै कन्सल्टयान्टबाट काम गराउनुपर्ने शर्तले पारिश्रमिक लगायत प्राविधिक खर्च वापतको ठुलो रकम पुनः विदेश तर्फ नै जाने ( रिप्याट्रीएसन) गरेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको कारण वा आउनुको कारण राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण हो भनेर सर्वत्र भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व पनि एक कारक तत्व नै हो । तर यस विचमा अवलम्वन गरिएको नवउदारवादी गर्दा बजारमुखी अर्थनीति नै विकासको प्रमुख बाधक बनेको छ । र अहिले नवउदारवादी पुँजीवादले दलालपुँजीवादको स्वरुप लिएको छ ।

दलाल पुँजीले मूलतः अनुत्पादक क्षेत्रका लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । विदेशबाट समान आयात गरेर मुनाफा, कमिशन लिएर विक्री वितरण गर्ने कार्यमा यस्तो पुँजीको प्रयोग हुने गरेको छ ।

यसरी प्रयोग भई रहेको पुँजीले देशभित्र उत्पादन पनि बढाउन मद्दत गरेको छैन भने अर्को तिर रोजगारी विस्तार गर्न पनि मद्दत पुगेको छैन , वरु यसले बहुराष्ट्रिय निगम र तिनले उत्पादन गरेको वस्तुको वजारीकरण गर्न मद्दत गरेको छ । बहुराष्ट्रिय निगमले उत्पादन गरेको वस्तु देश भित्र भित्रिए पछि स्वभाविक रुपमा स्वदेशी उद्योगधाराशायी बन्न पुगेका छन ।

दलाल पुँजीको निर्माणमा देशका राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्रका उच्च प्रशासक र उद्योगी व्यापारीका बिचामा हुने विषय खडा हुने “नेक्सस” ले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । उद्योगी व्यापारीको हित फाइदा हुने गरि नीति र कानुनमा सुधार र परिर्वतन गर्ने जसलाई नीतिजन्य भ्रष्टाचार (पोलीसी करप्सन) पनि भनिन्छ ।

यस्तो नीतिमा परिवर्तन गरि दिए वापत उच्च प्रशासक हुदै राजनीतिक दलका नेताकाहा मोटो कमिशनको रकम पुग्ने गर्दछ , र यसरी आर्जन भएको पुँजीको केही लेखा जोखा हुदैन, यसरी आर्जन गर्नेहरुले राज्यलाई कर पनि तिर्दैनन र यस्तो पुँजी उत्पादन र रोजगारी बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी पनि हुदैन । र यसरी आर्जन भएको रकम नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रमा लेखा जोखा हुदैन ।त्यही भएर नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्र भन्दा छाँया अर्थतन्त्र वलियो हुदैछ भनेर अर्थवीद्हरुले टिप्पणी गर्ने गरेका छन ।

अहिले दलाल पुँजीले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ । निर्वाचनका बखत पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न नेताहरुलाई ठुलो धन राशी दिएर टिकट हत्याउने, निर्वाचनमा जे जति पनि खर्च गर्ने,  निर्वाचन जिति सकेपछि जसरी पनि मन्त्री हुने र फेरी मोटो कमिसन वा नीतिजन्य भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर पैसा कमाउने यही खालको गोलचक्कर तर्फ नेपाली राजनीति उन्मुख हुँदैछ ।

नेपालमा जे जति उद्योग कलकारखाना संचालित छन , र उत्पादन पनि बढी रहेको छ , केहि जनसंख्या रोजगारीमा पनि जोडीएको छ , तर अर्थतन्त्र भित्र दलाल पुँजीले प्रभुत्व कायम गरेको छ । जसका कारण पनि देशमा उप्पादन वृद्धि र फलदायी रोजगारी श्रृजना नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

अहिले दलाल पुँजीले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ । निर्वाचनका बखत पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न नेताहरुलाई ठुलो धन राशी दिएर टिकट हत्याउने, निर्वाचनमा जे जति पनि खर्च गर्ने,  निर्वाचन जिति सकेपछि जसरी पनि मन्त्री हुने र फेरी मोटो कमिसन वा नीतिजन्य भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर पैसा कमाउने यही खालको गोलचक्कर तर्फ नेपाली राजनीति उन्मुख हुँदैछ ।

विदेशबाट समान आयात गरिने इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने देखी प्रहरी, सेनाको रासन ठेक्का सम्म सरकारी भवन , वाटो निर्माण, देखी सवै खाले सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञका वीचको नेक्सस हुने गरेको छ । जसका कारण नत गुणस्तरीयसेवा उपलब्ध हुन्छ , नत सेना र प्रहरीका जवानले स्वस्थ्य प्राप्त गर्दछन । नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका प्रायः विकासका आयोजनाहरु१ वर्ष भित्रै भत्कने, विग्रने गरेको छ । यस्तो हुनुमा कमिसनतन्त्रले काम गर्ने गरेको छ ।

दलाल पुँजी शहरउन्मुख क्षेत्रदेखी गाउँघर सम्म फैलिएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको सहिमुल्य नपाउने तर विच विचका विचौलीयाहरुका कारण बजार र उपभोक्ता सम्म पुग्दा १० गुण बढी मुल्य भईरहेको छ, तर सिँगो प्रशासन मौन रहेको छ ।

गाउँघरमा प्रायः खेती योग्य जग्गा अधिकांश प्लटीङ गरि घर घडेरी विक्री भई सक्यो , गाउँका केही टाठाबाठाले जग्गा प्लटिङबाट अकुत पैसा कमाए । तर उनीहरुले राज्यलाई कर नै तिरे नत त्यस्तो पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा नै प्रयोग भयो ।बरु यस्तो जग्गा दलाली गर्नेहरुले शहर बजार ठुल्ठुला महल बनाउने, पजेरो प्राडो सवारी साधन खरिद गर्ने , छोरा छोरीलाई महंगो कलेजमा देश भित्र वा बाहिर अध्ययन गर्न खर्च गर्ने  गरेका छन ।

यता प्लटिङ गरेको ठाउँमा नयाँ वस्ती त बस्यो तर विना पूर्वाधार त्यहाँ न अस्पताल न खानेपानी न विजुली न सुविधा सम्पन्न बाटो, न ढल, केहि पनि पूर्वाधार विना आवास क्षेत्रको विस्तार हुने क्रम सँगै राज्य माथि पूर्वाधार विकासको दायित्व बढ्दै गएको छ ।

दलाल पुँजी फस्टाउने क्षेत्र बैकिङ्ग क्षेत्र पनि हो । वास्तविक परियोजना भन्दा कागजी परियोजना र धितो राखिएको जग्गाको अधिक मुल्याङकन गरेर बैंकहरुबाट कर्जा लिने प्रवृति बढेको छ ।

अनि यसरी लिएको कर्जा रकम ऋण लिएको परियोजनामा लगानी नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने वा खर्च गर्ने गरेका कारण समयमा कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी नगर्ने अनि अन्तिममा गएर उद्योग समस्या ग्रस्त भएको भनेर कर्जा  व्याज र माफि मिनाहा गराउन शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृति बढेको छ ।

अर्को तिर बैकिङ क्षेत्रमा अहिले “स्वाप लोन” लोकप्रिय बनेको छ । भाखा अवधि भर बैंकको साँवा व्याज भुक्तानी नगर्ने अनि भाखा नाघेपछि त्यहि परियोजना देखाएर अर्को बैंकबाट पूनःकर्जा लिने र पहिलेको बैंकको कर्जा स्थानान्तरण गर्ने परिपाटि छ । यस किसिमको अनुत्पादक मुखी कर्जा प्रणालीले एकातिर उत्पादन र रोजगारी बढाएको छैन भने  अर्को तिर ठुलो कमिसनको लेनदेन को कारोवारले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

मुलुकमा सहि ढंगले आर्थिक विकास गर्न अनुत्पादक पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरि उत्पादन बढाउने , फलदायि रोजगारी बढाउने, प्रतिव्यक्ति आय दिगो र उच्च ढङ्गले बढाई वचत परिचालन दर वृद्धि गर्ने आयात प्रतिस्थापन सँगै निर्यात बढाउने, पूर्वाधारको विकास गरी औद्योगीकरणको प्रकृया अगाडि बढाए मात्र दिगो ढंगले आर्थिक विकास भई मुलुक समृद्धी तर्फ उन्मुख हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।