प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक : एमालेको आपत्ति

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले असंवैधानिक भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक वक्तव्यमा पार्टीले राष्ट्रपतिको कदम संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत रहेको ठहर गर्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मुलुक नयाँ राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेको भए पनि सोही दिन गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक आधारविहीन छ।" एमालेले स्मरण गराएको छ कि विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनका प्रकरणहरूमा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक असंवैधानिक भनी निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसैले हालको घोषणाले वैधताको आधार पाउँदैन भन्ने पार्टीको धारणा छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण मुलुक संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक अनिश्चिततामा फस्ने खतरा रहेको भन्दै एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तो कदमले जनआस्था कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा थप अस्थिरता ल्याउने सम्भावनाबारे पार्टीले चेतावनी दिएको छ।

यद्यपि, भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा एमालेले समर्थन जनाएको छ। साथै, मुलुकमा मौलिक सुधारका लागि छुट्टै भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग बनाउने सुझावलाई समेत सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने स्पष्ट गरेको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका उपलब्धी जोगाउन संविधान पक्षधर दल र शक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। एमालेले राष्ट्रिय सहमतिबिना मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने कुनै पनि कदमलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट चेतावनी पनि दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।