जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन र मेसिनहरूलाई कवाडीको रूपमा लिलामी बिक्री गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले, यस्तो सामग्रीलाई खाताबाट मिनाहा गरी लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
उनका अनुसार, केन्द्र स्तरमा सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा र जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न पनि सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस