रामेश्वर खनालले आजदेखि मन्त्रीस्तरीय निर्णय नगर्ने घोषणा गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएसँगै सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ। जसका कारण संविधान २०७२ को धारा ७६(१) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
खनालले नयाँ सरकार गठन भएपछि आफूले सम्हालिरहेका अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुने बताएका छन्। उनले २०८२ भदौ ३० देखि अर्थ मन्त्रालय र असोज ७ देखि संघीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए, र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबीच आफ्नो कार्यकाल सुरु भएको स्मरण गरेका छन्। शासन प्रणालीका कमजोरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका आन्दोलनपछि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार अन्तरिम सरकारको मुख्य लक्ष्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत मुलुकलाई निकास दिनु, विधिको शासन बलियो बनाउनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्नु थियो। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको दाबी पनि उनले गरे। निर्वाचन सम्पन्न गराउनु अर्थ मन्त्रालयका लागि ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए। आर्थिक वर्षको बीचमै सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए। साथै, सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सेवा प्रवाह पुनःस्थापना जस्ता क्षेत्रमा पनि खर्च व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ।
आन्दोलनका कारण प्रभावित काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूमा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे। फागुन मसान्तसम्म कुल ८२८ वटा निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये २७ वटा कागजी प्रक्रियाबाट र बाँकी सबै डिजिटल माध्यमबाट गरिएको उनले बताए। यस आधारमा औसत दैनिक ६.६८ वटा निर्णय गरिएको उनको दाबी छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस