संकटग्रस्त अर्थतन्त्र र खर्च कटौतीको सवाल

जेनजी- युवा विध्यार्थीकाे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र भाेली पल्ट देखिन भएको हिंसात्मक आगजनी ,ताेडफाेड र लुटपाटका घटनाबाट देशमा खरवौकाे सम्पत्तिको नाेक्सानी भएको छ। त्यसैत अर्थतन्त्र शिथिल र संकटग्रस्त बनेको अवस्थामा यश किसिमको क्षतिले अब अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन निक्कै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएकोले चुनावी प्रयाेजनलाई त सरकारले रकम जुटाउन प्रयत्नशील रहेको वताईएकाे छ। यश क्रममा सरकारले सरकारी खर्च कटौतीको केही निर्णय त गरेको छ। तर अझै अहिले भई रहेको साधारण खर्च घटाउन जरुरी छ। अझै सुक्ष्म अध्ययन गरेर २/३ खर्वकाे साधारण खर्च घटाउने गरि सरकारले साहसिक निर्णय गर्नु पर्दछ।

यसाे गर्न सकियाे भने विकास खर्चमा श्राेत साधन थप परिचालन गर्न सकिन्छ ।

१) केन्द्रमा हालका मन्त्रालयहरु विषय मिल्ने एक आपसमा गाभेर मन्त्रालयहरु आधा घटाउने ।

२) प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीहरु संग तत्काल सम्वाद गरेर प्रदेशमा ४-५ मन्त्रालय कायम गर्ने ।

३) सरकारी मन्त्रालयमा व्यक्तिगत तवरमा सवारीसाधन ,पेट्रोल, सवारी चालक र मर्मत सम्भार खर्च हटाउने र सामुहिक परिवहनकाे व्यवस्था गरि विधुतीय साझा यातायातको वस सेवाको व्यवस्था गर्ने। हालैकाे ताेडफाेड र आगजनीमा हजारौं सवारीसाधनकाे नष्ट भए बाट पनि पाठ सिक्नु पर्दछ। विदेश तिर सरकारी अधिकारीहरु कित नीजि गाडी ,साइकल र सार्वजनिक वसबाट अफिस आउने र घर जाने गरेको सबैले देखैकै विषय हाे। यस्तो संकटपूर्ण घडीमा सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

४) ३५/४० हजार जनप्रतिनिधिले हाल लिइ रहेको मासिक तलब ,भत्ता, गाडी ,पेट्रोल ,सवारी चालक, मर्मत संभार सुविधा घर पायक हुनेले स्वेच्छिक रुपमा नलिने घाेषणा गर्न सम्वादलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। क्रान्तिकाे सफलता संगै तत्कालीन रुसमा अर्थतन्त्रमा संकट भएको वेला वेला तत्कालीन रुसमा लेनिनले र नेपालमा विपि काेइरालाले सांसद मन्त्रीहरुकाे तलव सुविधा आधा मात्रै लिने घाेषणा गरेको इतिहास छ।

५) मन्त्री ,जनप्रतिनिधिका लागि स्वकीय सचिव ,सल्लाहकार ,विज्ञ नियुक्ति गर्ने परिपाटीको सट्टामा सरकारी कर्मचारीबाट नै सहयोग लिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

६) सार्वजनिक संस्थानहरुमा ३-५ जनासम्मकाे मात्रै संचालक समिति गठन गर्ने।

७) क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयका नयाँ भवन बनाउनु पर्दा वा मर्मत गर्दा मितव्ययिता अवलम्बन गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थलाई उपयोग गरेर निर्माण र मर्मत गर्नु पर्दछ। र यस्ता काममा नेपाली श्रमिकलाई काम गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

८) सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने कागज ,स्टेसनरी ,फर्निचर, छपाई स्वदेशी उधाेगका उत्पादित वस्तु प्रयाेग गर्नु पर्दछ।

९) सरकारी मन्त्रालय ,विभागका कामहरु बाहिर वा विदेशी कन्सल्टेन्सीलाई दिएर ठुलो धन राशि खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरि सरकारीतहमा नै उपलब्ध मानव संशाधनबाट गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

१०) सरकारी कर्मचारीहरुकाे चक्रिय सरुवा प्रणालीको आधारमा निश्चित अवधि पछि मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेर खर्च न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

११) वैदेशिक भ्रमण ,सेमिनार ,वैठकमा जादा आयाेजकले सुविधा उपलब्ध गराएको हकमा दैनिक भ्रमण भत्ता र हाेटल खर्च नलिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।