जेनजी आन्दोलनपछि देशभित्रको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाप्रति अनिश्चितता बढ्दै जाँदा विदेश जाने युवाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा शिक्षा मन्त्रालयका तथ्यांकले अध्ययन र रोजगारी दुवै उद्देश्यले विदेशिने नेपालीको प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको पुष्टि गर्छन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शैक्षिक कर्जाको माग पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ।
देशभित्र रोजगारीको अवसर सीमित हुनु र उपलब्ध काममा पारिश्रमिक न्यून हुनुका कारण धेरै युवा अध्ययनको बहानामा विदेश जाने योजना बनाउन थालेका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीले आवश्यक खर्च जुटाउन बैंकमा शैक्षिक कर्जाका लागि आवेदन दिन थालेका छन्। बैंकहरूले विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त भर्ना स्वीकृति र शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का आधारमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन्। हाल अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। विश्वविद्यालयको स्वीकृति र एनओसी भएपछि १५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिइने व्यवस्था छ, जसका लागि धितो अनिवार्य गरिएको छ। विदेश अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढ्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीबाट हुने कर्जा प्रवाहमा पनि केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट ५६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ।
शिक्षाका नाममा तीन महिनामै बाहिरियो ४२ अर्ब
हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिने गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाली विद्यार्थी ५५ भन्दा बढी देशमा अध्ययन गर्न जाने गरेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकले जापान नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य बनेको देखाउँछ भने त्यसपछि बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलिया रहेका छन्।
हालसम्म ५ लाख २८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। विद्यार्थी विदेशिँदै जाँदा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै शिक्षा प्रयोजनका लागि ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ। साउनमा १४ अर्ब ३१ करोड र भदौमा ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ, जुन असोजसम्म थप बढेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शिक्षातर्फको खर्च ४२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो खर्च ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। यसरी हेर्दा एक वर्षमै करिब १० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम शिक्षा प्रयोजनका लागि बाहिरिएको छ।
रोजगारीका लागि पनि बढ्दो विदेश यात्रा
स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि उपयुक्त रोजगारी नपाउने वा पाए पनि पर्याप्त आम्दानी नहुने अवस्थाका कारण युवा पुस्ता विदेश रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको छ। करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत छ। यही सक्रिय जनशक्ति विदेशिँदै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असर पर्ने विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख २३ हजार ४५९ पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७७ हजार २५७ रहेको छ। भदौसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ९० हजार १९८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने ४५ हजार ८८४ थिए। साउनमा भने नयाँ श्रम स्वीकृति ४४ हजार ४६६ र पुनः श्रम स्वीकृति २३ हजार ६४४ मात्र थियो।
यी तथ्यांकले छोटो समयमै विदेशिनेको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले थप अनिश्चितता सिर्जना गरेपछि विदेश जाने युवाको संख्या अझ बढेको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस