जेनजी आन्दोलनमा क्षति - २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबीमा ४ अर्ब मात्र भुक्तानी

गत भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ बाट भएको भौतिक क्षतिको उपचारमा बीमा कम्पनीहरूले चरम कन्जुस्याइँ देखाएका छन् ।

आन्दोलनको आगो साम्य भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित व्यवसायीहरूले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। बीमा दाबी भुक्तानीको गति निकै सुस्त छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको मंसिर अन्तिमसम्मको तथ्यांक अनुसार करिब २३.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका दाबीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रोक्का छ। क्षति भोग्न पुगेका व्यक्तिहरूले हालसम्म आफ्नो दाबीको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पाएका छन्।

प्राधिकरणको विवरणअनुसार, आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको दाबी विभिन्न १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३,३०० भन्दा बढी दाबी दर्ता भएका छन्। यी दाबीहरूमा बीमितहरूले २३ अर्ब ४४ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मागेका थिए। तर, बीमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म केवल ४ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेका छन्, जुन कुल दाबी रकमको १८.७ प्रतिशतमात्र हो।

सबैभन्दा बढी दाबी सिद्धार्थ प्रिमियरमा

सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा परेको छ। ४०७ वटा दाबी परेका छन्, जसको कुल मूल्य ५ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ। तर, यसमध्ये केवल १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।

त्यस्तै, ‘दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी’मा १०१ वटा दाबी परेका छन्, जसको कुल मूल्य ५ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ हो। अहिलेसम्म कम्पनीले केवल ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

‘आइजिआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स’मा २ अर्ब ८० करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ, जबकि ‘शिखर इन्स्योरेन्स’मा २ अर्ब ४० करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। ‘सगरमाथा’ र ‘नेको इन्स्योरेन्स’मा १ अर्बभन्दा बढी दाबी भए पनि अन्य कम्पनीहरूमा दाबी रकम १ अर्बभन्दा कम रहेको छ।

सम्पत्ति बीमामा ठूलो क्षति, बागमतीमा सबैभन्दा बढी

आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ। ‘सम्पत्ति बीमा’ अन्तर्गत कुल १९ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म केवल ३ अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। यस अन्तर्गत ७१० वटा दाबी दर्ता भएका छन्। दाबीको सङ्ख्या अनुसार हेर्दा मोटर बीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। यसमा ३ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ३०८ दाबी परेको छ। हालसम्म मात्र १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। इन्जिनियरिङ र ठेक्का जोखिम बीमामा ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। यसमा ६ करोड ८१ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ। परिवहन बीमामा एक करोड ६८ लाख बराबरको दाबी परेकोमा ६६ लाख मात्रै भुक्तानी भएको छ।

अन्य बीमामा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका ४५ दाबी परेका छन्। यसमा ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ। भौगोलिक दृष्टिले हेर्दा आन्दोलनको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र बागमती प्रदेश रहेको छ। कुल दाबीमध्ये करिब ७६ प्रतिशत (१७ अर्ब ८२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ) हिस्सा बागमती प्रदेशको हो। तर यहाँ पनि भुक्तानीको अवस्था ३ अर्ब ११ करोड १५ लाख रुपैयाँमा मात्र सीमित छ।

दाबीको हिसाबले दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश रहेको छ। यहाँ २ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरका ४०० दाबी परेकोमा ६६ करोड ४८ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ। मधेशमा ७१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ८ करोड ६० लाख मात्र भुक्तानी भएको छ। गण्डकीमा १ अर्ब ६५ करोड ३४ लाख बराबरको दाबी परेकोमा ३० करोड ५७ लाख भुक्तानी भएको छ। लुम्बिनीमा ४८ करोड ७४ लाख, कर्णालीमा १० करोड ४५ लाख र सुदूरपश्चिममा ३२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। यसमध्ये क्रमशः १२ करोड ७७ लाख, ३ करोड ३५ लाख र ५ करोड ५३ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी ‘शून्य’

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै दाबी भुक्तानी गरेको छैन। कम्पनीमा २४७ वटा दाबी परेका छन्, जसको मूल्य ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ, तर हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी भएको छैन।

हालसम्म २० वटा फाइल भुक्तानीका लागि अघि बढाइसकिएको छ र अर्को हप्तादेखि भुक्तानी सुरु गर्ने तयारी छ।

सरकारले बीमा दाबी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँगै ‘दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी’को दाबी भुक्तानी अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। यस कम्पनीमा ५ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ, तर अहिलेसम्म केवल ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।