आयोगले गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै भन्यो – कारबाहीका लागि प्रतिवेदन पर्खिनु पर्दैन

भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माद्वारा हस्ताक्षरित मिति २०८२ असोज २१ गतेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, आयोगले आफ्नो कार्यादेशअनुसार घटना सम्बन्धी सूचना र निवेदन संकलन, विश्लेषण र आवश्यक राय सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठन भई २०८२ असोज ९ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको छ। आयोगलाई भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्षको पहिचान गर्ने र आवश्यक कानुनी राय दिने अधिकार प्राप्त छ।

विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। सो मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सरकार कारबाहीमा जान सक्ने भनाइ दिएको थियो। तर आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि, फौजदारी कसूरमा संलग्न जो कोहीमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक छैन।

आयोगको भनाइअनुसार, कानुनअनुसार उपलब्ध प्रमाण र तथ्यका आधारमा राज्यका संयन्त्रहरूले तुरुन्तै आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने छन्।

यससँगै भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।