अन्तरिम सरकारको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जेड आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार मृतक परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।
यसअघि सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेकोमा यसपटक थप ५ लाख थपेर कुल १५ लाख पुर्याइएको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री अर्यालका अनुसार यो रकम राहत स्वरूप मात्र नभई आन्दोलनमा आहुति दिनेहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले प्रदान गर्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषदले शहीदका रूपमा घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूको अन्त्येष्टि राष्ट्रिय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी तत्काल सुरु गर्ने र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ।
त्यस्तै, मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्ला र पालिकासम्म पुर्याउन राज्यले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि हेलिकप्टरसहितका यातायात साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस